‘लोग और शांति हथियारों से अधिक महत्वपूर्ण हैं’: टोरंटो के केंद्र में सैकड़ों कार्यकर्ताओं का मार्च

टोरंटो के केंद्र में मार्च

14 सितंबर को प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के कनाडा निवेश शिखर सम्मेलन के दौरान सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने टोरंटो के केंद्र में मार्च किया। स्थानीय पत्रकारों के अनुमान के अनुसार लगभग 300 लोग सीधे मार्च में शामिल हुए।

इस कार्रवाई ने ट्रेड यूनियनों, मूल निवासी समुदायों, पर्यावरण संगठनों, प्रवासी अधिकार आंदोलनों, सार्वजनिक सेवाओं के समर्थकों और युद्ध-विरोधी कार्यकर्ताओं को एक साथ लाया।

प्रतिभागी नाथन फिलिप्स स्क्वायर पर एकत्र हुए और फिर आधिकारिक कार्यक्रम स्थल की ओर बढ़े।

हथियार उत्पादन के विस्तार का विरोध

कनाडा सरकार ने संभावित निवेशकों के सामने ऊर्जा, खनन, प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढांचे से जुड़ी 160 से अधिक परियोजनाएं प्रस्तुत कीं। लगभग 300 बड़ी कंपनियों और निवेश संस्थाओं के अधिकारी सम्मेलन में शामिल हुए।

आयोजकों ने कहा कि प्रस्तावित परियोजनाओं में से कुछ हथियार उत्पादन के विस्तार, तेल और गैस बुनियादी ढांचे तथा सार्वजनिक संपत्तियों को निजी पूंजी के नियंत्रण में देने से जुड़ी हैं।

युद्ध-विरोधी कार्यकर्ताओं ने रक्षा खर्च बढ़ाने की योजनाओं पर विशेष ध्यान दिलाया। उनके अनुसार सार्वजनिक धन का उपयोग सुरक्षित रोजगार बनाने, सामाजिक बुनियादी ढांचा विकसित करने और पर्यावरणीय समस्याओं को हल करने के लिए होना चाहिए, न कि हथियार उत्पादन बढ़ाने के लिए।

तीन दिनों के सार्वजनिक कार्यक्रम

यह मार्च तीन दिवसीय कार्यक्रम The Many vs. The Money का समापन था। इसका आयोजन Council of Canadians, 8th Fire Rising आंदोलन और World BEYOND War Canada ने किया था।

कार्यक्रम में सार्वजनिक चर्चाएं, शैक्षिक बैठकें, व्यावहारिक कार्यशालाएं और सांस्कृतिक गतिविधियां शामिल थीं। श्रमिकों, मूल निवासी समुदायों, किरायेदारों तथा पर्यावरण, प्रवासी अधिकार और शांति संगठनों के प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया।

विभिन्न सामाजिक आंदोलनों की एकता

इस कार्रवाई की प्रमुख विशेषता अलग-अलग क्षेत्रों में काम करने वाले संगठनों की एकजुटता थी। पर्यावरण कार्यकर्ताओं ने उत्खनन उद्योगों के विस्तार के प्रभावों पर बात की, ट्रेड यूनियनों ने नौकरियों और सार्वजनिक सेवाओं की रक्षा पर जोर दिया, जबकि शांति आंदोलनों ने हथियार उत्पादन पर निर्भर अर्थव्यवस्था से दूर जाने का आह्वान किया।

प्रतिभागियों ने ऐसी विकास व्यवस्था की मांग की जिसमें निवेश संबंधी निर्णय जनहित, पर्यावरण संरक्षण और शांति को ध्यान में रखकर लिए जाएं।